New Labour Codes : स्विगी, झोमॅटो, ओला आणि उबर सारख्या ॲप-आधारित कंपन्यांच्या ग्राहकांना आता लवकरच महाग ऑर्डर आणि राईड्सचा सामना करावा लागू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे, सरकारने लागू केलेले नवीन लेबर कोड्स, ज्या अंतर्गत गिग वर्कर्सना पीएफसह सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे भारतातील गिग-इकोनॉमी प्लॅटफॉर्म्सचा ऑपरेशनल खर्च वाढणार आहे.
ग्राहकांवर थेट परिणाम काय होणार?
अहवालानुसार, नवीन लेबर कोड लागू झाल्यामुळे प्लॅटफॉर्म्सची प्रति ऑर्डर किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या मागणीनुसार, फूड डिलिव्हरी किंवा राईड शेअरिंग प्लॅटफॉर्म्सना सोशल सिक्युरिटी फंडमध्ये त्यांच्या वार्षिक टर्नओव्हरच्या १ ते २% किंवा गिग वर्कर्सला दिलेल्या एकूण पेमेंटच्या ५% पर्यंत योगदान द्यावे लागू शकते. यामुळे, प्रत्येक फूड ऑर्डरवर अंदाजे ३.२ रुपये आणि क्विक-कॉमर्स ऑर्डरवर २.४ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च जोडला जाऊ शकतो.
या अतिरिक्त खर्चाचा बोजा थेट ग्राहकांवर पडेल. प्लॅटफॉर्म्स हे शुल्क प्लॅटफॉर्म फीस वाढवून, सर्ज-लिंक्ड चार्जेस लावून किंवा डिलिव्हरीची किंमत वाढवून वसूल करू शकतात. जर सरकारने हे सर्व लाभ एका केंद्रीय निधीद्वारे व्यवस्थापित केले, तर प्रत्यक्ष अतिरिक्त खर्च १ ते २ रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
फॉर्मल स्टाफिंग कंपन्यांना फायदा
या बदलांमुळे फॉर्मल स्टाफिंग कंपन्यांसाठी संधी निर्माण झाली आहे. नवीन कोड अंतर्गत नियम सोपे आणि एकत्रित झाले आहेत, ज्यामुळे टीमलीज सारख्या औपचारिक स्टाफिंग सेवा कंपन्यांना काम करणे सोपे होईल. अनेक कंपन्या आता स्टाफिंग सेवांकडे वळण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नवीन कोडमध्ये?
सरकारने २१ नोव्हेंबरपासून चार प्रमुख लेबर कोड लागू केले आहेत, ज्यामध्ये २९ जुन्या कायद्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. या कोड्समध्ये प्रथमच गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना पेन्शन, आरोग्य विमा आणि इतर लाभ मिळवण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
वाचा - १० वर्षांत १ कोटींचा टप्पा गाठायचा आहे? SIP द्वारे कोणत्या फंडात आणि किती गुंतवणूक करणे फायदेशीर!
अंमलबजावणीतील आव्हाने
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करणे मात्र आव्हानपूर्ण आहे. गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास निश्चित नसतात आणि ते एकाच वेळी अनेक प्लॅटफॉर्म्सवर काम करतात. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या लाभांचा हिशेब ठेवणे कठीण आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारचा ई-श्रम डेटाबेस महत्त्वाचा ठरेल, जो वर्कर्सच्या माहितीचा मागोवा ठेवण्यास मदत करेल.